२०७८ चैत्र १५, मंगलवार १०:१७

काठमाडौँ — माइती नेपालका कर्मचारीको अग्रसरतामा प्रहरी र सरकारी वकिलले मानव बेचबिखनको झूटो मुद्दा लगाएका कारण धनगढीका एक सर्वसाधारणले बित्थैमा तीन वर्ष कारागारमा बिताउनुपर्‍यो । गलत अभियोजनलाई सच्याउने भूमिकामा रहेका पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशले समेत फैसलामा त्रुटि गर्दा कैलालीको धनगढी–११ का ३२ वर्षीय बमबहादुर सार्कीले अतिरिक्त झमेला सामना गर्नुपर्‍यो ।

आफ्नी प्रेमिकासँग भारतमा विवाह गर्ने गरी बनाएको योजना उनलाई यति महँगो साबित भयो कि त्यसै कारण उनले दुई पटक गरी ३ वर्ष कारागार जीवन बिताउनुपर्‍यो ।

२० वर्षीय बमबहादुर २०६६ जेठ १५ मा आफ्नी प्रेमिका मायासँग भारत जाँदै थिए । भारतको हल्दवानीमा आफन्तकामा पुगेर बिहे गर्ने उनीहरूको योजना थियो । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पैदलै सीमा पार गर्न लाग्दा उनीहरूलाई माइती नेपालका कर्मचारीले रोकेर केरकार गरे । यसअघि कहिल्यै भारत नगएकी मायाले बमबहादुरले आफूलाई बिहे गर्छु भनेर भारत लैजाँदै गरेको बताइन् । माइती नेपालका कर्मचारीले तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरी पुगेर वीरबहादुरलाई नियन्त्रणमा लिइहाल्यो । मायालाई बेचबिखनको सम्भावना रहेको सम्झाउँदै जाहेरी दिन लगाइयो । बिहे गर्न हिँडेका बमबहादुर प्रहरी हिरासतमा पुगे ।

प्रहरीसमक्ष बमबहादुरले आफूहरू सहमतिमै विवाह गर्न भारत जान लागेको, आफूले आफ्नै प्रेमिकालाई बेच्नेबारे सोच्न पनि नसक्ने बयान दिए । तर, प्रहरीको ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन’ र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयमा उनीमाथि कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मानव बेचबिखनको मुद्दा चल्यो ।

त्यसबखत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन नयाँ नै थियो । २०६४ को साउनमा प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनअनुसार कस्ता क्रियाकलापलाई बेचबिखनको परिभाषाअन्तर्गत राखेर सजाय गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास प्रहरी र सरकारी वकिलका लागि पनि नयाँ थियो । अदालतले न्यायिक दृष्टिकोण विकास गरिसकेको थिएन । उक्त ऐनको दफा १५ (१–ङ) मा ‘किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजानेलाई १० देखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ हुने व्यवस्था छ । प्रहरीले बमबहादुरले मायालाई बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले भारत लैजाँदै गरेको भन्दै उनलाई यही दफाअनुसार कारबाहीको माग गरेर मुद्दा चलायो ।

मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतको बयानमा बमबहादुरले आफू निर्दोष रहेको र बिहे गर्ने योजनाले आफन्तकहाँ जाँदै गरेको बयान दोहोर्‍याए । मायाले पनि आफूहरूबीच सहमतिमै विवाह गर्न भारत जान लागेको बताइन् । आफूहरूलाई सीमामा रोक्ने कर्मचारीको परामर्शका आधारमा आफूले गलत जाहेरी दिन पुगेको भनिन् ।

बमबहादुर पक्राउ परेको ११ महिनापछि जिल्ला न्यायाधीश भोजराज शर्माले २०६७ वैशाख ७ मा उनलाई डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरे । प्रहरी र सरकारी वकिलले दाबी गरेजस्तो मानव बेचबिखनको अपराध स्थापित नहुने निष्कर्षमा पुगे पनि न्यायाधीशले बमबहादुरले यौन शोषण गरेको भन्दै उनलाई जेल सजाय हुने फैसला सुनाए । त्यसको सात महिनापछि जिल्ला अदालतले ठहर गरेको कैद सजाय भुक्तान गरेर जेलमुक्त भएपछि बमबहादुर र मायाले बिहे गरे । त्यसपछि फेरि नोकरी गर्न दुवै जना भारत गए । २०७० भदौ ७ मा उनीहरूलाई सन्तान सुख प्राप्त भयो । छोरी जन्मिइन् । त्यसपछि २०७१ र २०७३ मा उनीहरूबाट थप दुई छोरा जन्मिए । सपरिवार भारतमै बस्दै आएका उनीहरू बेलाबखत नेपाल आउजाउ गरिरहन्थे ।

गत वर्ष परिवारका पाँचै जना नेपाल आएका बखत प्रहरीले २०७७ मंसिर २८ मा बमबहादुरलाई पक्राउ गर्‍यो । आफू किन पक्राउ परेको छु भन्ने थाहा पाउँदा भने बमबहादुर आश्चार्यचकित भए । भएको के रहेछ भने उनी जिल्ला अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरेर प्रेमिकासँग बिहे गरी भारत गएछन् । यता, सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा (हाल उच्च अदालतमा) जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर बमबहादुरलाई १० देखि १५ वर्षसम्म कैद गर्न माग गर्दै पुनरावेदन गरेछ । पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा दिइएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले पीडितलाई विवाह गर्छु भन्ने प्रलोभनमा पारी भारत लैजाने क्रममा पक्राउ परेको देखिन्छ । अपराधको प्रकृतिबाट अभियुक्तको उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीको उद्देश्य बिक्री गर्ने नै थियो भनी देखाउन प्रमाणको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रमाणहरूको गहन विश्लेषण तथा उचित मूल्यांकन नगरिएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाऊँ ।’

मायाले जिल्ला अदालतमा आफूहरूबीच सहमतिमा विवाह गर्न भारत जान लागेको भनी दिएको बयान उनले सुरुमा प्रहरीलाई बताएको भन्दा फरक थियो । पुनरावेदन अदालतले ‘मानव बेचबिखनजस्तो संगठित अपराधमा विभिन्न प्रलोभनमा पारी वा धम्की दिएर पीडितको बयान फेर्न लगाइन्छ’ भन्दै मायाले पनि त्यस्तै धम्की वा प्रलोभनले अदालतमा बयान फेरेकी हुन सक्छिन् भन्ने अनुमान गर्‍यो । भन्यो, ‘विवाहका लागि भारत जाँदै गरेको भन्ने कुरा विश्वसनीय देखिँदैन । बरु पीडितले सुरुमा गरेको कागज विश्वसनीय छ ।’

२०६८ जेठ १० मा न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीले फैसला लेखे– बमबहादुरलाई १० वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ । रेग्मीको उक्त फैसलामा इजलासका अर्का न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले समर्थन जनाएका छन् ।

करिब १० वर्षअघिको यो फैसला बमबहादुरले २०७७ मंसिरमा पक्राउ परेपछि मात्रै थाहा पाए । जिल्ला अदालतले तोकेको कैद भुक्तान गरी ढुक्कसाथ पारिवारिक जीवन बिताउँदै आएको आफूलाई प्रतिरक्षाको अवसरसमेत नदिई फैसला भएको भन्दै बमबहादुर गत वर्षको चैत ५ मा सर्वोच्च अदालत आए । सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनमा उनले गरिबीका कारण भारतमा नोकरी गरी गुजारा गर्दै आएकामा आफूलाई स्वच्छ सुनुवाइको न्यूनतम मान्यता पनि पूरा नगरी पक्राउ गरिएको दाबी गरे ।

‘माइती नेपालका कर्मचारीको गलत बुझाइ र गलत परामर्शका कारण यो मुद्दाको उठान भएको हो । जेलबाट छुटेपछि प्रेमविवाह गरेर तीन सन्तानसहित बसिरहेको अवस्थामा मलाई एक्कासि पक्राउ गरिएको छ,’ उनले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनमा लेखेका छन्, ‘मलाई अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने मौकासमेत दिइएन । हाल कारागार कार्यालय महेन्द्रनगरमा छु । न्याय पाऊँ ।

चैत २ मा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै बमबहादुरलाई तुरुन्तै कैदमुक्त गर्न आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासले दिएको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडित भनिएकी व्यक्ति र प्रतिवादीबीच विवाह भई भारतमा बसोबास गर्दै आएको र हाल तीन सन्तानसमेत भइसकेको भन्ने तथ्य विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, बच्चाहरूको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबाट पुष्टि भएको स्थितिमा कसुर गरेको देखिएन । अन्य कुनै मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरिदिनू ।’

सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि बमबहादुर थुनामुक्त त भएका छन् तर उनले गर्दै नगरेको अपराधका लागि करिब तीन वर्ष जेल जीवन बिताउनुपरेको छ । सुरुमा पक्राउ परेलगत्तै डेढ वर्ष जेलमा बिताएका उनले १० वर्षपछि पक्राउ परेपछि पनि अर्को डेढ वर्ष जेलमा बिताए । २० वर्षको हुँदा गर्दै नगरेको अपराधमा पक्राउ परेका उनलाई ३२ वर्षको हुँदा पुनः दोस्रो पटक पक्राउ गरेर कारागारमा राखियो ।

यसरी आफूले गर्दै नगरेको कसुरमा गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण जेल बस्न बाध्य पारिएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी कानुन बनाउन सर्वोच्चले पटक–पटक आदेश दिएको छ । तर, हालसम्म त्यस्तो कानुन बनेको छैन । २०७२ माघ ७ मा संवैधानिक इजलासले ‘राज्य संयन्त्रको गलत अनुसन्धान र अभियोजनबाट थुनामा परेको व्यक्ति अन्तिममा निर्दोष साबित हुन्छ भने क्षतिपूर्ति दिने कानुन बनाउनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै गत कात्तिकमा सर्वोच्चले लागूऔषधको काल्पनिक मुद्दा खडा गरी दुई जना भारतीय नागरिकलाई करिब १० वर्ष जेलमा थुनिएको पाएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई ‘भविष्यमा झूटा अभियोजनबाट पीडित निर्दोष व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गर्न’ आदेश दिएको थियो ।

‘आफू संलग्न नै नभएको कसुरमा थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन हो । यसबाट प्रतिवादीलाई अपूरणीय शारीरिक एवं मानसिक पीडा पुगेको र निजहरूको सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुगेको हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा राज्यको उत्तरदायित्वको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र झूटा अभियोजनबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्तिलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन आवश्यक हुन्छ,’ न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र आधारभूत मानवअधिकारको उल्लंघनमा राज्यको उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्नका लागि समेत क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने पूर्वावस्थालाई संकुचित तुल्याउन उपयुक्त हुँदैन । दुराशयपूर्ण अभियोजनको परिणामस्वरूप थुनामा बस्नुपरेका व्यक्तिलाई राज्यबाट न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया !

ताजा समाचार

ताजा समाचार

ट्रेडिङ समाचार