माओवादीद्धारा राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव
नौ महिने शासनकाल पछि सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपति कदमविरुद्ध ुसशक्त आन्दोलन गर्नेु घोषणा गर्दै सरकार छोडेको एकिकृत नेकपा माओवादीले एकाएक कांग्रेस र एमालेसहितको राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
सरकारबाट बाहिएको अढाई महिनापछि माओवादीले राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रस्ताव अधि सारेपछि यो प्रस्ताव राजनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण रहेको छ । राष्ट्रिय सरकारका बारेमा समेत यसले सकारात्मक वातावरण बनाउने विश्लेषणसमेत गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय सरकार अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दैु प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ुशान्ति, संविधान निर्माण, राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि राष्ट्रिय सरकार अहिलेको कार्यनीतिका रूपमा अघि सारेको जनाएका छन् ।
राजधानीको जारी पोलिटब्युरोको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रिय सरकारको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गरेका छन् । राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा मात्र नेताहरूबीच मत भिन्नता देखिएको छ । ुराष्ट्रिय सरकारको प्रक्रियाका बारेमा हाम्रो बहस चलिरहेको छ,ु प्रवक्ता शर्माले बताए ।
किन राष्ट्रिय सरकार आवश्यक पर्यो रु माओवादीको बुझाइमा ुप्रतिगमनको खतराु बलियो हुँदै गएको छ । त्यसो भए मुलुक गृहयुद्धमा फस्ने खतराबारेमा उसको पोलिटब्युरो बैठकमा छलफल भइरहेको छ । सेनापति प्रकरणबाट त्यसको सुरुवात भएको दाबी उसको छ । माओवादीलाई सरकारबाट धकेल्ने प्रयास गत मंसिरदेखि नै सुरु भएको उसले जनाएको छ । त्यसैले दाहालले पटकपटक भन्दै आएका छन्, ुकटवाल प्रकरण निमित्त कारणमात्र हो ।ु उनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो चीन भ्रमण भएदेखि नै सरकारबाट हटाउने षड्यन्त्र भारतले सुरु गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
माओवादीविरुद्ध कडा नीति लिएका कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरू ुशान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणु प्रक्रियालाई भाँडन लागेको छलफल पोलिटब्युरो बैठकमा पनि चलेको छ । ुकांग्रेस, एमालेका हार्डलाइनर नेताहरूलाई संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको बारेमा मतलब छैन,ु एक वरिष्ठ नेताले भने, ुउनीहरू संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाभन्दा माओवादीलाई उत्तेजित बनाउन तल्लिन रहेका छन् ।ु जसको अर्थ माओवादीलाई उत्तेजित पारेर मुलुकमा द्वन्द्वमा धकेल्न खोजिएको उसले बुझेको छ ।
सरकार निर्माणका लागि प्रधान- सेनापतिका विषयमा राष्ट्रपतिको कदम सच्चिन ुअनिवार्यु भने पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रधामन्त्री माधवकुमार नेपालले माग सम्बोधन गरे लचकता अपनाउने पक्षमा माओवादी छ । तर एमाले, कांग्रेस गठबन्धको सरकारले राष्ट्रपतिको कदमलाई सही ठर्याइसकेको अवस्थामा माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार सजिलो छैन । ुहामीले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया भाँडने संकेत देखेका छौं,ु प्रवक्ता शर्माले भने ।
संसद चालू गर्न दलहरूबीच नैराश्य देखिनुलाई माओवादीले संसद विघटन गर्ने चालको सुरुवात भनेको छ । ुविस्तारै संसदको काम छैन भन्ने स्थिति बनाइँदैछ, त्यसको दोष माओवादीको थाप्लामा पारेरु एक वरिष्ठ माओवादी नेताले भने, ुसंसद चालू गर्ने विषयमा कांग्रेस, एमालेले हामीसँग गम्भीर छलफल गरेकै छैनन् ।
राष्ट्रपतिको कदम सच्याउन सडक, सदनबाट आन्दोलन उल्लेख गर्दै माओवादीले सहमति खोज्ने प्रयत्न जारी राख्ने माओवादीको निष्कर्ष छ । प्रमुख दलबीच सहकार्य भएन भने मुलुकमा ुगृहयुद्धको खतराु देखेको छ माओवादीले । ुदलहरूबीच सहकार्य भनेको राष्ट्रिय सरकार हो,ु ती नेताले भने, ुराष्ट्रिय सरकार नबनी संविधान निर्माण हुँदैन ।
व्यवस्थापिका संसदलाई ुबेकम्माु बनाएपछि संविधानसभालाई भंग गर्ने प्रयास भइरहेको माओवादीले दाबी गरेको छ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संविधानसभालाई निरीह बनाउन दलका सत्तापक्षीय नेता लागिपरेको बताए । ुसंविधान- सभालाई निरीह बनाएर भंग गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ,ु दाहालले भने, ुकुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्र फिर्ता लिने पक्षमा लागेका छन् ।ु
