अमेरिकाको कडा शैली : परिणाम कठिन हुनसक्छ

दीपक गजुरेल

एकथरी राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ता सञ्चालनको जोडघटाउमा ब्यस्त छन् । अर्काथरी चाहिँ कसरी सत्ता प्राप्त गर्ने भन्ने रणनीति तयारीमा लागेका छन् । तीन वर्षअघि निर्धारण गरिएको लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा प्रगति भैराखेको छैन । आम नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरु लथालिङ्ग छन् । आन्तरिक रुपमा मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्धमा समेत मुलुकको दर्ूगति भैराखेको छ । हाम्रा लागि महत्वपर्ूण्ा मित्रराष्ट्रहरुले हामी प्रति गरिराखेको व्यवहारले विदेश सम्बन्ध परिचालनमा हामी कति फितलो छौँ भन्ने देखाएको छ ।

महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले गएको २-३ वर्षो भन्दा फरक ढंगले हामीसंग व्यबहार गर्न खोजेको संकेत दिएको छ । नेपाललाई आफ्नो कार्यसूचिमा महत्व दिनुका साथै वाशिङ्गटनले हामीलाई सचेत पनि गराएको छ, अहिले । ओबामा सरकारद्वारा नवनियुक्त सहायक विदेश मन्त्री रोबर्ट ब्लेकले आफ्नो विदेश भ्रमणको शुरुवात नेपालवाट गरेर दक्षिण एशियाको यो भूभाग प्रति आफ्नो सरकारको चासो तथा स्वार्थ प्रकट गरे ।

ब्लेकको यो भ्रमणले नेपालप्रति अमेरिकाले कुन स्तरको सम्बन्ध राख्न चाहेकोे छ भन्ने पनि प्रष्ट पार्‍यो । अमेरिकाले आफ्नो विदेश विभागका कनिष्ठ अधिकारीलाई नेपाल पठायो भने सोही समयमा भारततर्फ चाहिँ बरिष्ठ अधिकारीको भ्रमण गरायो । दक्षिण एशिया हर्ेर्ने कनिष्ठ अधिकारी, सहायक विदेश मन्त्री, नेपाल आएकै हाराहारीमा ओबामा सरकारले राजनीतिक मामला हर्ेर्ने विदेश विभागका बरिष्ठ अधिकारीलाई भारत पठाएको थियो, त्यहाँका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई भेट्न । अमेरिकाले पठाउने अधिकारीको स्तरका आधारमा समेत हामी प्रति हेपाहा प्रवृति देखियो । हामी यता पट्टी ध्यान दिइराखेका छैनौँ ।

‘म यहाँ द्विपक्षीय विषयमा कुरा गर्न आएको होइन, नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा बुझ्न र कुरा गर्न आएको हुँ,’ ब्लेकले काठमाडौँमा भने । उनको यो भनाइवाट हाम्रो शान्ति प्रक्रिया प्रति वाशिङ्गटनको गम्भीर चासो झल्कन्छ । भारतले गराइदिएको १२ बुँदे सहमति प्रति आरम्भमा बिरोध जनाएको अमेरिकाले पछिल्लो समय ‘सहयोग’ गरेको हो । यो सहयोग अब कतिन्जेल तथा कसरी अघि बढ्नेछ भन्ने सूक्ष्म रुपमा जनाउ दिने काम अमेरिकाले यतिखेर गरेको छ ।

ब्लेकले यहाँ आएर जे र जसरी भने, त्यसवाट हृवाइट हाउस अघिल्लो रणनीतिमा पुनर्बिचार गर्ने दिशामा छ भन्ने संकेत गर्छ । अमेरिकाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया प्रति अरुचि पर्ूवक र्सकर्थन र सहयोग गर्दै आएको हो, अहिले सम्म । तर अब उसले आफ्नो पुरानो नीति परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ ।

नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई विश्व समुदायले सहयोग गर्ने बताउँदै गर्दा ब्लेकले हामीलाई सचेत गराउन पनि बिर्सर्ेे् । पत्रकारहरुका समुन्ने लिखित भाषण पढ्दै उनले, ‘अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको धर्ैय असिमित छैन,’ भन्न छुटाएनन् । यसो भन्नुको अर्थ कूटनीतिक भाषामा चेतावनी हो । हामीले तपाईँहरुलाई धेरै सहयोग र र्समर्थन गर्‍यौँ, यस्तै चाला हो भने आगामी दिन तपाईँहरुका लागि कठिन हुन सक्नेछ भन्ने जनाउ हो, ब्लेकको त्यो भनाइ । म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने धम्की पनि हो यो, विश्व महाशक्तिका तर्फवाट आएको ।

त्यसो त, हाम्रो सरकार गठन प्रति समेत अमेरिकी अधिकारीले चासो व्यक्त गरे । ‘सरकारलाई चाँडो पर्ूण्ाता दिनुस्’ भनेर विदेशीले सल्लाह दिनुपर्ने अबस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याइसकेछौँ हामीले । ‘विदेशी हस्तक्षेप’ को जनता भुल्याउने नारा लगाउने हाम्रा नेताहरुले राष्ट्र तथा नागरिकको हैसियत कति तल झारेछन् भन्ने हेक्का सत्ता सञ्चालकहरुले गरेको पइएन ।

कूटनीतिक मर्यादा कुन स्तरमा झरेको रहेछ भन्ने कुरा हाम्रा नववियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिवाट औपचारिक रुपमा बधाइ सन्देश समेत नआउनुले प्रष्ट पार्छ । झट्ट हर्ेदा सामान्य जस्तो लागे पनि बधाइ सन्देशले सम्बन्धित मित्र राष्ट्रले हामीलाई हर्ेर्ने दृष्टिकोण झल्काउँछ । यति मात्र होइन, औपचारिक रुपमा बधाइ समेत नदिने यस्तो व्यबहारवाट त्यो मित्र राष्ट्र हाम्रो सरकार प्रति त्यति साह्रो मैत्रीपर्ूण्ा रहेन कि भन्ने पनि बुझाउँछ । यस्तो किन भैराखेको छ -

अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री ब्लेकले नेपालमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनका सम्बन्धमा समेत कठोर कुरा बोलेर गए । ‘अनमिनलाई ब्ल्याँक चेकका रुपमा नलिनुस्’ भने ब्लेकले । शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन आएको अनमिनको म्याद हामीले पटक – पटक थप्दै आएका हौँ । तर निर्धारित समय सीमा भित्र तोकिएको प्रक्रियामा हामीले काम गरेका छैनौँ । अर्कातिर अनमिनको काम र उसले अख्तियार गरेको शैली प्रति विवाद खडा भएको छ । अनमिनको आफ्नै कारणले र हाम्रा सत्ता सञ्चालकहरुको शैलीका कारणले अनमिन प्रति अबिश्वास उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

अनमिनका लागि पर्ूव निर्धारित जिम्मेवारी पूरा भैनसकेको र उसका काम प्रति असन्तुष्टिका स्वर उठेका बेला अमेरिकी अधिकारीवाट अनमिनको सर्न्दर्भमा आएको, कूटनीतिक हिसाबले निकै कठोर उपरोक्त भनाइले शुभ संकेत गर्दैन ।

राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को निर्ण्र्ाााट म्याद तथा कार्यादेश निर्धारण हुने अनमिन प्रति वाशिङ्गटनले लिने नीति महत्वपर्ूण्ा हुन्छ । विगत्को अनुभव हर्ेर्ने हो भने अमेरिकाले नरुचाएको निर्ण्र्ाासंयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदले गर्ने संभावना निकै कम हुन्छ ।

बदलिएको अन्तर्रर्ााट्रय शक्ति समीकरणको सर्न्दर्भमा नेपाली भूमिको महत्व बढेको छ । हाम्रा दर्ुइ छिमेकी चीन र भारत मात्र होइन, महाशक्ति अमेरिकाको समेत स्वार्थ बाझनिे स्थिति खडा भएको छ अहिले नेपालमा । नेपालको राजनीतिक प्रणालीले लिने नीति तथा व्यबहारले यी शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थ पूरा हुने वा नहुने कुरा निर्भर गर्छ ।

संक्रमणको अहिलेको अबस्थामा चीन, भारत, अमेरिका लगायतका शक्तिहरु आ-आफ्नो स्वार्थ तथा चाहना अनुरुप नेपाल अघि बढोस् भन्ने चाहन्छन् । तर विडम्बना के छ भने, हाम्रा दर्ुइ छिमेकीका साथै अमेरिकाको नेपालमा स्वार्थ परस्पर विरोधी छन् । एउटाले चाहेको स्थिति अर्काको लागि ‘खतरा’ हुन पुग्ने अबस्था छ । र यी तीन शक्ति मध्ये कोही पनि आफ्नो स्वार्थमा अलिकता पनि छुट दिने सोचमा देखिँदैनन् । यी तीनैवटा शक्तिहरु नेपालमाथि आफ्नो प्रभूत्व बलियो पार्न भरमग्दूर प्रयास गरिराखेका छन् ।

शान्ति सम्झौता पछिका दिनहरुमा हाम्रा राजनीतिक दलहरु बीच बढ्दो दूरी तथा द्वन्द्वले हाम्रो भन्दा बढी यी बाहिरिया शक्तिहरु बीचको संर्घष्ाको यही दृश्य देखाउँछ । राजनीतिक तथा कूटनीतिक रुपमा नेपाललाई नेताहरुले यति कमजोर पारिदिएका छन् कि हाम्रो प्रतिकारात्मक क्षमता रुग्ण बन्न पुगेको छ । विदेशीको चाहना र स्वार्थ अनुसार चल्ने प्रवृतिले गर्दा यस्तो अबस्था सिर्जना भएको हो ।

विगत् केही समय यता विकसित शक्ति राष्ट्रहरु बीचको यो शक्ति संर्घष्ा हाम्रा लागि ‘बाछाको मिचाइ’ बन्ने खतरा टड्कारो छ ।

गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् ।