गोर्खा सैनिक र बेलायतको भिषा
- शिखर बैद्य
बेलायति सेनाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरुले बेलायतमा बसोवास गर्न पाउने निर्णय हालै बेलायत सरकारले गरेको छ । सन् २००४ मा बेलायत सरकारले १९९७ पछि अवकाश पाउने गोर्खा सैनिकहरुलाई बेलायतमा बसोवास गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको थियो भने १९९७ अघि अवकास पाउने पूर्व सैनिकहरु भने यो लगायतका अन्य सुविधाहरुको लागि सघर्षरत थिए । बेलायत सरकारको हालैको यो निर्णयले कम्तिमा ४ वर्षको सेवा पुरा गरेका तथा १९९७ अघि सेनाबाट अवकाश पाएका पूर्व सैनिकहरु, तिनका श्रीमति तथा १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबच्चाहरुलाई बेलायतमा आवासिय भिषा उपलब्ध गराईने भएको छ ।
यो निर्णय अनुसार करिव ३६ हजार पूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई बेलायतमा बसोवासको अवसर प्राप्त हुने छ । यस अघिको निर्णयले छ हजार भन्दा बढी नेपालीहरुले बेलायतको आवासिय भिषा प्राप्त गरिसकेका छ । संघर्षरत पूर्व सैनिकहरुको यो विजयमा हार्दिक बधाई !
बेलायत सरकारको यो निर्णयले धेरै नेपालीहरुको भाग्य खोलेको हुन सक्दछ । नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी अशान्ति तथा महगीको मारबाट बच्न विदेशिने क्रम बढीरहेको बेलामा आएको यो निर्णयले पक्का पनि धेरै पूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई खुशी तुल्याएको हुनुपर्दछ ।
केही वर्ष अधिसम्म पूर्व गोर्खा सैनिकहरु देशले आर्थिक तथा सामाजिक बिकाशको एक अभिन्न अग थिए । पूर्व गोर्खा सैनिकहरुकै कारणले पोखरा तथा घरान जस्ता देशका महत्वपूर्ण शहरहरु आधुनिकीकरण भएका उदाहरणहरु छन् । विदेशमा कमाएको पैसा तथा विभिन्न देशको भ्रमणबाट प्राप्त अनुभवलाई आफ्नो शहर/देश विकासमा लगाएकै कारण धेरै विकाशका पुर्वाधारहरु बनेका छन् ।
त्यसै गरी पूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई प्राप्त हुने पेन्सन तथा अन्य सुविधाबाट देशले वार्षिक ५ अर्व ५० करोड रुपैया (४ करोड ५० लाख पाउण्ड) रेमिटेन्स प्राप्त गर्दै आएको छ । केही वर्ष अघिसम्म यो वैदेशिक विनिमयको एक प्रमुख स्रोत रहदै आएको थियो । आयातमुखि हाम्रो जस्तो देशको लागि यो रेमिटेन्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो ।
सन् २००४ को बेलायत सरकारको निर्णयले छ हजार भन्दा बढी नेपालीहरु वेलायतमा बसोवास गर्न गएको अनुमान गरीएको छ । यस बसाई सराईले देशलाई केही समय झक्झकाएको थियो । १९९७ पछि अवकास पाउने पूर्व गोर्खा सैनिकहरुमा अधिकाश ४० वर्ष मुनी उमेर समुहका थिए । यो उत्पादनशिल जनशक्ति विदेशिदा तिनको साथमा देशले केही ठूलै रेमिटेन्स गुमाउनु परेको थियो भने उनीहरुले आफ्नो घर जग्गाहरु बिक्री गरी पूजी पनि पलायन हुन गएको थियो । यो उथल पुथलले गाउँदेखि सदनसम्म सबैलाई एक पटक झस्काएको थियो भने पूंजी बजारमा पनि असर देखिएको थियो ।
अबको यो निर्णय (बेलायत सरकारको) ले नेपाललाई कत्तिको फाईदा वा वेफाईदा पूर्याउने हो त्यो त समयले नै देखाउला तर बेलायत सरकारलाई भने यस्ले पक्का पनि फाईदा पुर्याउने छ । एकातिर सस्तो विदेशी जनशक्ति को संख्यामा बृद्धि हुने छ भने कामदारहरु पनि विश्वासिलो तथा ईमान्दार पाउनेछन् । त्यसैगरी पेन्सनको पैसा देश भित्रनै रहने र खर्च गरिने छ भने विदेशी कामदारबाट देशमा उत्पन्न हुन सक्ने खतरा पनि कम हुनजाने छ ।
हाम्रो देशमा भने ठूलो संख्यामा उत्पादनशिल जनशक्ति गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । त्यसको साथै पूर्व गोर्खा सैनिक तथा त्यसको नाममा प्राप्त हूँदै आएको सहयोगमा कमी आउने छ भने पेन्सनबाट प्राप्त हुँने रेमिटन्समा पनि कमी आउने छ । पूर्व गोर्खा सैनिक संगै विदेशिने उनका छोराछोरीहरुले गर्दा भविष्यका उच्चजनशक्तिलाई असर पार्न सक्दछ । नेपालमा भएको आफ्नो सबै सम्पत्ति बिक्री गरी विदेश पलायन भएमा नेपालको ठूलो पूँजी विदेशिने अनुमान गर्न सकिन्छ जस्को सिधा असर नेपालको अर्थतन्त्र तथा पूँजी बजारमा पर्न जाने पूर्वानुमान गरीएको छ ।
अतः यस स्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र तथा पूँजी बजारमा पर्न सक्ने असरलाई न्यून गर्न स्वदेशमा नेपाल सरकार तथा विदेशमा गैर आवासिय नेपाली संघले अहिले देखि नै सजक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
its good news,,, with a bunch of appreciation to the Uk. it will have a very positive impact on those retired gurkha soldiers and their family.