• Happy Dashain 2065

  • Read News From

  •  

    November 2008
    S S M T W T F
    « Oct   Dec »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • News Links

  • Online Radio

  • Association Link

  • Live Stats

  • « ‘सोनी इरिक्सन च्याम्पियनसिप’ अमेरिकी टेनिस खेलाडी भेनस विलियम्स | Main | हिमाल खबरपत्रिका नकावधारीले जलाए »

    नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च कतारले प्रवासी नेपालीहरुका समस्या सम्बन्धी प्रधानमंत्रिलाई वुझाएको प्रतिवेदन

    By Administrator | November 16, 2008

    वर्गिय रुपमा राजनैतिक चेतनाको जागरण हुन नपाउ“दा नेपालीहरुको लामो युग अन्धकारमय रुपमा बित्यो । निरन्तर शक्तिमा रहने लुटीखाने बर्गले निश्चित रुपमा सामान्य नागरिकका सबै प्रकारका अधिकारहरुको हनन गरी जंगली अबस्थामा मान्छेहरुलाई बाच्न बाध्य बनायो । तुलनात्मक रुपमा हर्ेर्ने हो भने पनि लिच्छबि अथबा मल्लकालका शासकहरु भन्दा आधुनिक युगका शासकहरु ब्ाढि निरङ्कुश र क्रुर तथा लोभी देखिएका छन् यो इतिहासले प्रमाणित गर्दछ । यिनीहरुको एक मात्र ध्येय जसरी हुन्छ अरुलाई लुटेर आफु मात्र सभ्य र संभ्रान्त हुनु पर्ने हुन्थ्यो । यो चरित्र निरंकुश राजतन्त्रका अन्तिम सरदार राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारसमा पनि बिद्यमान थियो । यस्तो अबस्थामा आम मान्छेको जिवन स्तरमा सुधारको कतै संभाबना थिएन । अब बाँच्नकै लागि यस्तो परम्पराको क्रम भङ्ग हुन्छ की भन्ने आशा भने पलाएको छ । समयले जबरदस्त कोल्टो फेरेको छ । ने.क.पा. माओबादीको नेतृत्वमा हतियारबन्द महान् जनयुद्धको धक्काले निरंकुश र सामन्ती राज्य यन्त्रको मुख्य रुख भाँचिए पनि यसका हाँगा बिगँा र जराहरु यथाबत नै छन् । परिणाम स्वरुप आफ्नो रमाइलो र प्यारो मातृभूमि छोडी पेटकै लागि मुग्लान भासिनु पर्ने क्रम जारी छ र यो बाध्यता पनि हाम्रो परम्पराकै एक अभिन्न अंग जस्तै बनेको छ । केही समय अघि सम्म हाम्रो पहुँच भारत र बर्मा अनि तिब्बत सम्म हुन्थ्यो त अहिले गन्तव्य बदलिएको छ अब दुनिया“को कुनै यस्तो मुलुक छैन होला जहाँ नेपाली नपुगेको होस ।

    1 के छन् त विदेशिनु पर्ने कारणहरु

    केही दशक अघि सम्म बाहिरी दुनियाँ संग हाम्रो कुनै पहु“च थिएन । हामीलाई यहि ग्रहका मान्छेले गरेको बिकासको कुनै छनक मिल्दैनथ्यो । अहिले सुचना र प्रबिधिको बिकासले गर्दा अमेजनका कबिला समुदाय देखी न्युयोर्क र टोकियोका अत्याधुनिक जन जिवन संग साक्षात्कार हुन गयो र हामीमा पनि चेतनाको बिकास भयो । आधुनिक सभ्यता र रहन सहनले हामीलाई पनि आर्कषित गर्नु स्वभाबिकै हो । हाम्रो बिकसित आकांक्षालाई बारीका कान्लामा उत्पादन हुने मकै र कोदोले परिपर्ुर्ति गर्ने देखिएन । स्वदेशमा रोजगारीका अबसर सिमित हुन गए र जति उपलब्ध हुन सक्थे ति पनि समान तरिकाले बितरण हुन सकेनन र शक्तिमा पहुँच हुनेहरुले आफ्नै भागमा पारे । बिकासका लागि छुट्टाइएको न्युन बजेटमा पनि पह“ुचवालाहरुले नंग्रा गाढे जसले गर्दा मुलुक दिन प्रतिदिन गरिबीको खाडलमा भासिदै ज“ादा हामी दुनिया“ कै गरिब नागरिकमा झर्‍यौं भने हाम्रा शासकहरु अमिर बन्दै गए । त्यसपछी परिवारको गुजाराका लागि पनि हामी परदेश जान बाध्य भयौं । हिजो सम्म र आज पनि लाखौं नेपालीहररु इन्डियाको काला पहाडका ढुंगा खानीमा पहराहरु संग जुध्छन् । मंसुरीको गल्लीहरुमा भरियाको रुपमा मजदुरी गर्छन् र दिल्लि तथा बर्म्बई जस्ता शहरहरुमा बहादुर दरभान भै कोठीहरुमा काम गर्छन् । हामी झण्डै आठ लाखको हाराहारीमा सबै भन्दा सस्तो अन्तर्रर्ााट्रय मजदुरको रुपमा खाडी -गल्फ) मा काम गछार्ंर्ैै यसको मुख्य कारणका रुपमा हाम्रो गरिबी र बेरोजगारी नै हो जसले हामीलाई मुलुक छाड्न बाध्य बनायो । जनयुद्धको कालमा भने असुरक्षाको कारणले पनि कति नेपालीहरु पलायन भएका थिए ।

    2 विदेशीनु पर्ूब अपनाइनु पर्ने साबधानी र तालिमको अभाव

    सरकारी तथ्याङ्खकहरुले पनि के देखाउ“छ भने ८० को दशक सम्म बेलायति सेनामा काम गर्ने सैनिकहरुको रेमिटेन्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा केही प्रभाब पार्न सकेको थियो । जब खाडी मुलुकका लागि वर्क परमीट खुला गरियो त्यस पछि बिस्तारै कामका खोजीमा भारत जाने श्रम शक्तिलाई खाडीले आर्कषण गर्‍यो । बिस्तारै मलेसिया र अहिले त कोरिया, जापान सम्म पनि काम गर्ने अनुमति मिले पछि लगभग युवा शक्ति विदेश पलायन भएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशीनु पर्ूब राज्यले कुनै व्यवस्थित पर्ूब तयारी गरेको पाइंदैन । २०६४ मा संसोधित बैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३० अनुसार बैदेशिक रोजगारमा जानेले शिपमुलक तालिम लिनु पर्ने भनिएको छ र राजधानीमा अभिमुखीकरण तालिम संचालन गरिबसेका संस्थाहरु बग्रेल्ती भेटिन्छन् तर इगत एगत शुन्य जस्तै छ । एक हप्ता भन्दा कम समयको तालिमले संम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै प्रभाबकारी असर दिन सकेको छैन । प्रवासित झण्डै ९९ प्रतिशतलाई भिसा आधिकारीक हो की होइन, कुन कामका लागि जाने हो, ट्रेड के हो, कुन कम्पनीमा जाने हो, सम्बन्धित कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, सर्म्पर्क व्यक्तिको कम्पनीको ठेगाना के हो, आदी जस्ता बिषयमा कुनै जानकारी नै हुदैन यस्तो असचेत अबस्थामा राज्यले आफ्नो गरिब नागरीकहरुलाई हृवार-हृवारती विश्व-श्रम बजारमा छोडिरहेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत , फिलिपिन्स आदिले ट्रेड भिसामा मात्र आफ्ना नागरीकलाई विदेश छोड्ने गरेको छ । जसका कारण एउटै कामका लागि नेपाली र उनीहरुको तलब मानमा फरक हुन्छ ।

    3 म्यानपावर एजेन्सिहरुको नियोजित लापरबाही

    बैदेशीक रोजगारी सम्बन्धी काम आफंैमा आपराधिक काम होइन जिम्मेवार पेसा हो, तर हामी कहाँ स्थापित यस्ता संस्थाहरु एउटा पनि सेवाभावले काम गरेको देखिंदैन । बरु यी संस्थाहरु त कुनै न कुनै तरिकाले मान्छे किनबेच गर्ने र मानव तस्करी गर्ने साधन बन्न पुगेका छन् । यी संस्थाहरुले एक जना कामदार ल्याए बापत स्थानिय एजेन्टलाई पाँच हजार दिने भन्ने गर्छन् तर स्थानिय एजेन्टले मात्रै पाँच हजार देखी एकलाख भन्दा पनि बढि खाइदिएका प्रमाणहरु भेटिएका छन् । यी म्यानपावर एजेन्सिहरुले एउटा कम्पनीको भिसा र अर्कै कम्पनीको सम्झौता पत्र बनाइ पठाउने पनि गरेका छन् । त्यस्तै पासपोर्ट एक व्यक्तिको र फोटो अर्कै व्यक्तिको लगाएर पनि पठाउने गरेको भेटिन्छन् । यो सरासर एजेन्सिहरुले गर्ने अपराध हो । वैदेशिक रोजगार ऐनको कसुर र दण्ड सजाय“ महलको दफा ४६ मा सरकारले खुल्ला नगरेको मुलुकमा कामदार पठाएमा ……… इजाजत प्राप्त वालालाई तिन लाख रुपैयाँ देखी सात लाख रुपैया सम्म जरिबाना र तिन देखी पाँच बर्षसम्म कैद हुने छ भनिएको छ तर अफगानिस्तान, इराक जस्ता असुरक्षित मुलुकहरुमा लाखौं मान्छेहरु ओसार पसार गर्ने कुनै पनि एजेन्सीलाई ठुलो कार्यवाही भएको देखिएको छैन । अबैध रुपमा इराक छिरेका १२ नेपालीको हत्या पछि पनि सरकारको चेत खुलेको छैन । अवैध रुपमा खाडी राष्ट्रहरुमा आउने महिलाहरुको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । हरेक हप्ता जसो एक जना महिला कतार स्थित दुतावासको सेल्टरमा शरण लिन आउने कुराले पनि यसलाई प्रमाणित गर्दछ । त्यसैले ऐनका दफा असाध्यै मेहेनतका साथ मिलाएर लेखिएको भएता पनि यसको कार्यान्वयन -Imउझिभलतबतष्यल) प्रभावकारी हुन सकेको छैन र यो ऐन हात्तिको देखाउने दाँत जस्तो भएको छ ।

    4 श्रम सम्बन्धी सरकारी निकायहरुको गम्भिर त्रुटीहरु

    बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारी निकायका व्यक्तिहरु पनि इमान्दार भेटिएन । उनिहरुकै सक्रियतामा ऐनका दफाहरुलाई समेत अपव्याख्या गरी गलत कारोवार गरेको पनि भेटिएका छन् । ऐनको पर्ूब स्विकृती र कामदार छनोट सम्बन्धी व्यवस्था महलको दफा १५ अन्तरगत उपदफा १ को धारा “च” मा उल्लेख भएको व्यवस्था अस्पष्ट रहेको देखिन्छ । जसमा “बैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारीक निकाय वा कुटनितिक नियोग वा श्रम सहचारी वा चेम्बर अफ कमर्श वा नोटरी पब्लिक बाट प्रमाणित गरिएको माग पत्र र अख्तियारनामाको सक्कल प्रति सहित बिभागमा पर्ूब स्वीकृतीका लागि निबेदन दिनु पर्ने” भनिएको छ । यसबाट कुटनैतिक नियोग रहेको मुलुकमा समेत चेम्बर अफ कमर्शले सिफारीस गरेको माग पत्रलाई पनि श्रमले स्विकृत गर्ने गरेको देखिन्छ । कतार स्थित दुतावासले कामदार माग पत्र सिफारीश गर्ने व्यवस्था ह“ुदा ह“ुदै पनि चेम्बर अफ कमर्शले सिफारीश गरेको मागपत्रको आधारमा प्रशस्त कामदार कतार आएका र अलपत्र परेका उदारहण पनि हाम्रा सामु छन् । अर्को तर्फकतारको श्रम सम्बन्धी कानुनमा कतारका घर मालिकले विभागको स्विकृती बिना नै आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कामदार ल्याउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । जसले गर्दा कतारी घर मालिकले बिभागको स्विकृती बिना नै भिसा उनिहरुको नजिकका नेपाली वा अरु कसैलाई दिने गरिएको छ र त्यस्तो प्रकारको भिसा मार्फ नेपाली महिलाहरु समेत भारतीय अध्यागमन प्रयोग गरी प्रतिबन्धित मुलुकमा समेत पुग्ने गरेका छन् । यसले ठुलो समस्या श्रृजना गरेको छ । ऐनको दफा १९ उपदफा १ को धारा”घ”, “ङ ” र “च ” मा उल्लेख भए अनुसार इजाजत पत्रवाला र कामदार बिच भएका करार, रोजगारदाता संस्था र कामदार बिच भएको करार, कामदारले इजाजत पत्रवालालाई तिरेको रकमको रसिद वा बैंक भौचर यी बारेमा सम्बन्धित कामदारलाई पत्तै हुदैन र किर्ते कागज खडा गरी श्रमका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा लगाउने काम गरिन्छ । उता कामदारलाई अर्कै सम्झौता पत्र हातमा थमाइन्छ र विदेश पठाइन्छ यस उपर श्रमले त अनुगमन गर्ने कुरै रहेन अध्यागमनले समेत वेवास्ता गर्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा कुटनैतिक नियोगका कर्मचारीले समेत रोजगारदाता मुलुकमा रहेका स्थानिय दलालहरुसंग साँठगाँठ गरी नेपाली कामदारका हित विरुद्ध काम गरिरहेको पाइएको छ ।

    5 विदेशीएका नागरिकहरुप्रति सरकारी उदासिनता

    विश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीहरु कुन मुलुकमा कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारसंग छैन जसको कारण हामी प्रवासमा रहेका नेपालीले संविधानसभाको चुनावमा मतदानबाट समेत वञ्चित हुनुपर्‍यो । आफ्नो नागरिक कुन मुलुकमा कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी पनि नहुनु सरकारको लागि लाज मर्दो कुरा हो । बिकसित मुलुकले आफ्नो सीमा क्षेत्र भित्रका जंगली जनावरको समेत जानकारी राख्छ । हामी त ती जनावरको भन्दा पनि तल्लो दर्जामा परेका छौ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई कसले इज्जत गर्छ - कसले हाम्रो हक अधिकारको लागि बोल्छ - हाम्रो हक अधिकारको ग्यारेन्टी नह“ुदा व्याजमा पैसा लिएर विदेशिएका कामदार भने जस्तो काम र तलव नपाए पछी कम्पनी छाडेर भाग्ने गर्छन । यसरी भागेर काम गर्ने ९चगलबधबथ धयचपभच० को संख्या पनि यहा“ बढ्दो छ जसले गर्दा आपतकालमा या मृत्यु भएको अवस्थामा कामदार वेवारिसे हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस्तो अवस्थाको फाइदा उर्ठाई मानव तस्करहरुले अबैध रुपमा एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा मानव तस्करी गरिरहेका छन् । हालसम्म कतारमा नेपालीहरुको न्युनतम कतारी रियाल ५०० देखी २५००० सम्म तलव मान भएको भेटिएको छ । हरेक सरकारले भन्ने गरेका छन् विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । खासमा हामीलाई पनि यस्तै लागेको छ जुन यो तथ्यांकले देखाउ“दछ । -अनुमानमा आधारित)

    मुलुक कामदार संख्या न्युनतम जम्मा जम्मा रेमिट्यान्सको कैफियत
    बचत-मासिक) मासिक बचत रकम
    कतार ३ लाख ८००० २ अर्ब ४० करोड २८ अर्ब ८० करोड
    यु.ए.इ. १.५ लाख ८००० १ अर्ब २० करोड १४ अर्ब ४० करोड
    साउदी अरब २ लाख ८००० १ अर्ब ६० करोड १९ अर्ब २० करोड
    मलेसिया ३.५ लाख ६००० २ अर्ब १० करोड २५ अर्ब २० करोड
    युरोप १ लाख ५०००० ५ अर्ब ६० अर्ब
    अमेरिका, क्यानाडा,
    अष्ट्रेलिया १ लाख ५०००० ५ अर्ब ६० अर्ब
    कोरिया, जापान,
    रसिया, हङ्गकङ्ग ७५हजार ५०००० ३ अर्ब ७५ करोड ४५ अर्बर्
    इजरायल २५ हजार ३५००० ८८ करोड १० अर्ब ५६ करोड
    अन्य मुलुक ५० हजार ८००० ४० करोड ४ अर्ब ८० करोड
    भारत १५ लाख २००० ३ अर्ब ३६ अर्ब -समावेस छैन)

    जम्मा २६७ अर्ब ९६ करोड

    यसरी भारतको रेमिट्यान्सलाई छोड्ने हो भने पनि मुलुकको कुल राष्ट्रिय बजेट भन्दा बढि रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिरहेको हुनर्ुपर्छ । यत्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धान्ने प्रवासीहरुलाई सरकारले व्यवस्थित गर्ने तर्फपटक्कै सोचेको छैन । हामीले ने.क.पा.-माओवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य क. गौरब र बरिष्ठ केन्द्रिय सदस्य क. मातृका यादबसंग २२ अक्टोबर २००८ मा सम्पन्न नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च कतारको प्रथम वाषिर्कोत्सब समारोहमा आतिथ्यका लागि आउनुहु“दा पनि यो मागलाई जोडदार रुपमा उठाएका थियांै, अहिले सोही पार्टर्ीीत्तासिन छ ।

    6 प्रवासमा समस्याका प्रकृतिहरु

    नेपालको अध्यागमनबाट प्रस्थान गरेपछि खास समस्याको सुरुवात हुन्छ यसलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्दा उचित हुन सक्छ ।
    १. रोजगारदाता मुलुकको विमानस्थलमा भोकभोकै अलपत्र पर्नु ।
    विशेष गरि कम्पनी वा कतारी कपिलबाट ब्यक्तिगत रुपमा उपलब्ध गराइएका भिसामा आउनेहरु यस्तो अवस्थामा पर्छन् । विदेश स्थित दलालले आफुले पाउने कमिसन नेपालको दलालबाट उपलब्ध नभएसम्म विमानस्थलमा लिन नजाने र सर्म्पर्क फोन उसैको मात्र हुने र कतिपयसंग त्यही पनि नहुने अवस्थामा अलपत्र पर्दछन् । त्यस्तै नेपालमा म्यानपावर एजेन्सी चलाउने कतारस्थितदलालहरुले विमानस्थलबाट संबन्धित कम्पनीमा नलगी भीसा समेत नलगाई अलपत्र अवस्थामा अबैध रुपमा काम गर्न लगाई पैसा असुल्ने गरेको पनि पाइएको छ । विवाद हुने अबस्था सिर्जना भए पुलिस बोलाएर जिम्मा लगाइदिने स्थिती पनि देखा परेको छ ।
    २. सम्बन्धित काममा तालिमको अभाबले काम गर्न नसक्ने भनि कतिपय कम्पनीले मासिक तलब घटाएर दिने । कसैले खाना खर्च दिने तलब नदिने र भीसा पनि नलगाई दिने समस्याहरु पनि देखिन्छन् ।
    ३. कतारको श्रम कानुन अनुसार बन्द हड्ताल गर्न पाइदैन । तलब माग गर्दा पासपोर्ट ऋक्ष्म् कार्यालयमा बुझाइदिने र फिर्ता पठाइदिने ।
    ४. सम्झौतामा उल्लेख भएको काम बिपरीत कठिन र फरक काम लगाइदिने जस्तै ः- कन्सट्रक्सन लेबर भनेर सम्झौता छ तर दर्ुगम क्षेत्रमा उ“mट तथा भेडा चराउन पठाइदिने, स्टील फिक्सर भनी ल्याएर ऋभिबलष्लन ीबदयगच मा राखिदिने, हेभि ड्राइभरको भिसामा आएका इन्जिनियरहरु पनि भेटिन्छन् ।
    ५. बिदेश स्थित कम्पनीहरुले प्रिm टिकट, प्रिm र्सर्भिस उपलब्ध गराउ“दा पनि म्यानपावर तथा दलालहरुले मोटो रकम असुलिदिने ।
    ६. साना तिना दर्ुघटनाहरुकोे इन्स्योरेन्स नदिने र मृत्यु हुँदा समेत अनेक बहाना बनाई इन्स्योरेन्स उपलब्ध नगराइदिने ।
    ७. कम्पनीले क्बाभतथधबचभ हरु जस्तै ः- इखभचबिि, ज्भlmबतभ, ज्बलम न्यिखभक , न्गननभिक, क्बाभतथ क्जयभक आदी उपलब्ध नगराउने ।
    ८. न्यखभचnmभलत च्गभिक अनुसार छुट्टी नदिने र सुबिधाहरु पनि नदिने ।
    ९. व्यबस्थित र सफा क्याम्प नहुने , एउटै कोठामा २० /२५ जना सम्म सुत्नु पर्ने बाध्यता हुने ।
    १०. खतरायुक्त ठाँउमा असुरक्षीत रुपमा काममा लगाउने जसले गर्दा मृत्यु समेत भएका छन् ।
    ११. नियमानुसार मेडिकल टेष्ट नगराउने र खर्च पनि उपलब्ध नगराउने , बिरामी भएको दिनको समेत तलब कट्टा गर्ने । हेल्थकार्ड नहुने र प्राइभेट सेक्टरहरुमा स्वास्थ्य सेबा सुलभ नहुने ।
    १२. कतारको श्रम कानुन अनुसार बिदाका अवधीमा काम गर्दा ओभर टाइम खाइपाइ आएको तलबको २५ प्रतिशत थप र सोही अबधीमा राती काम गरे ५० प्रतिशत थप भनि उल्लेख भए पनि लगभग कम्पनीहरुले यस्तो सुबिधा दिने गरेका छैनन् ।
    १३. खाडिस्थित दलालहरुले मकाउ, हङ्गकङ्ग, इराक, लगिदिने भनि नेपालबाट मोटो रकम असुल गरी खाडी मुलुक भित्राएर अलपत्र छोडिदिने र त्यस्तो अबस्थामा मृत्यु समेत भएका उदारहणहरु छन् ।
    १४. प्रमुख समस्या त व्यवसायिक सीप नै आर्जन नगर्ने र सिक्ने अवसर पनि नहुने तर धेरै कमाउने सपना पालेर विदेशीने हो ।
    १५. यौनजन्य क्रियाकलापमा लागेर थुप्रै नेपालीहरु आर्थिक संकटमा फसेका देखिन्छन् । यस्तो अवस्था मलेशिया र दुबइ - यु र्एर् इ ) मा धेरै देखिन्छ ।
    १६. संम्बन्धित मुलुकका मजदुरहरुले विदेशी मजदुरहरु माथि सांघातिक हमला गर्ने गरेको भेटिएको छ । यस्तो अवस्था दक्षिण कोरियामा देखिएको छ ।
    १७. सुतेको अबस्थामा हुने मृत्यु -कष्भिलत मभबतज) जसलाई ह्रदयघात भन्ने गरीन्छ यो बढ्दो समस्याको रुपमा रहेको छ ।
    १८. महिला घरेलु कामदारलाई खाडिका कतिपय घरमालिकले घरभित्रै थुनेर काममा लगाउने, बाहिर निस्कन नदिने, यातना दिने तथा यौन दर्ुर्व्यवहार समेत गर्ने गरेको पाईएको छ ।
    १९. फरक फरक मुलुकका कामदारहरु बिच समान कामको लागि असमान तलवमानको व्यवस्था छ जसमा नेपाली कामदारहरुको तलवमान सवैभन्दा न्युन रहेको छ । उदाहरणका लागि फिलिपीन्सले खाडी मुलुकका लागि आफ्ना नागरिकको न्युनतम तलवमान १२०० कतारी रियाल तोकेको छ भने नेपालले मात्र ६०० कतारी रियाल तोकेको छ ।

    7 समस्या समाधान तथा न्युनिकरणका लागि गरिएका प्रयासहरु

    नेपाली नियोग तथा श्रम सहचारी रहेको मुलुकमा यी समस्याहरु माथी ति निकायले जिम्मेवारी पर्ूवक हर्ेर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारी निकायहरु नभएका ठाँउमा प्रबासी नेपालीका सहयोगी संस्थाहरुले यी समस्याका सम्बन्धमा आवाज उठाइरहेका छन् । सरकारी नियोगहरु भएको मुलुकमा समेत सक्रियताका साथ सहयोग पुगेको देखिंदैन । दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदारको हत्या हुँदा समेत नेपाली नियोगले वैधानिक र अवैधानिक भनी भेदभाव गरेको र सहयोगका लागि उदासिनता देखाएको हामीलाई जानकारी मिलेको छ । कतारमा मात्र लगभग ८५ वटा सहयोगी संस्थाहरु छन् र कुनै न कुनै रुपमा सë